सूबे के 550 सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपतिः डॉ. धन सिंह रावत

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देहरादून। राज्य के करीब 550 राजकीय विद्यालयों को कॉरपोरेट समूह गोद लेकर उन्हें साधन सम्पन्न बनायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने उत्तराखंड के विभिन्न उद्योग समूहों से वार्ता कर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। आगामी 30 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में राज्य के 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कॉरपोरेट समूहों तथा शिक्षा विभाग के मध्य राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को गोद लेने को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

नई पहल: शिक्षा का आधुनिकीकरण

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में इस नई पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत सूबे के करीब 550 राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को कॉरपोरेट समूह से जोड़ा जा रहा है। इनमें से अधिकतर विद्यालय पर्वतीय क्षेत्र के हैं, ताकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अवस्थित इन विद्यालयों में सीएसआर फंड से अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ मॉडल क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, खेल सामग्री, खेल मैदान तथा चाहरदीवारी जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके।

उद्योगपतियों का सहयोग और भागीदारी

राज्य सरकार ने सूबे के करीब 550 उद्योगपतियों से सम्पर्क कर इस संबंध में सैद्धांतिक सहमति बना ली है। आगामी 30 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में उद्योग समूहों के साथ एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेशभर के उद्योग समूहों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से सूबे के विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नई पहचान दिलाना है। प्रत्येक उद्योग समूह एक प्राथमिक एवं एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेकर उनमें सभी आधारभूत एवं आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे, ताकि दुर्गम विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नई दिशा

डॉ. रावत ने आगे बताया कि सूबे में करीब 559 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों को उद्योग समूहों से जोड़ने के उपरांत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। यह पहल न सिर्फ बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का माध्यम बनेगी, बल्कि रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी।

समाज पर पड़ने वाले प्रभाव

इस पहल से केवल शैक्षणिक वातावरण ही नहीं, बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में उद्योगपतियों की भागीदारी से यह उम्मीद की जा रही है कि स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा और इससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवनयापन के अवसर मिलेंगे।

निष्कर्ष

आखिरकार, यह पहल उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा देने में मदद करेगी। इसके माध्यम से उद्योग-शिक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी, जो कि सूबे के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। सरकार का यह निर्णय निश्चित ही सूबे के छात्रों के भविष्य को संवारने का प्रयास है।

इस प्रकार, डॉ. धन सिंह रावत और उनकी टीम द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल सरकार के लिए, बल्कि उद्योगपतियों के लिए भी एक अनोखा अवसर प्रस्तुत करता है। यह भविष्य में शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पट्टी करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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