राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षा विभाग ने उद्योगपतियों के साथ किया एमओयू
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजभवन में आयोजित ‘‘भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण’’ (बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल्स थ्रू सीएसआर) कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उनकी उपस्थिति में उत्तराखण्ड के सरकारी विद्यालयों में आधुनिकीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिये सीएसआर […] The post राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षा विभाग ने उद्योगपतियों के साथ किया एमओयू appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षा विभाग ने उद्योगपतियों के साथ किया एमओयू
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - dharmyuddh
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजभवन में आयोजित ‘‘भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण’’ (बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल्स थ्रू सीएसआर) कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उनकी उपस्थिति में उत्तराखण्ड के सरकारी विद्यालयों में आधुनिकीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिये सीएसआर निधि से होने वाले विकास हेतु शिक्षा विभाग और उद्योग जगत के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
सीएसआर के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने और नए युग की शुरूआत हेतु यह एक निर्णायक कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई यह अभिनव योजना दूरगामी प्रभाव डालने वाली है, जो राज्य की युवा और अमृत पीढ़ी को एक समृद्ध, सक्षम और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करेगी।
उद्योगपति की साझेदारी और पहल
राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिये उद्योग जगत के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 550 राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में यह पहल शुरू की जा रही है। इस परियोजना में प्रमुख उद्योग समूहों जैसे आईजीएल, रिलैक्सो फुटवियर, कन्विजीनियस, ताज ग्रुप एवं गोंडवाना रिसर्च ने भाग लिया है।
राज्यपाल ने कहा कि कॉर्पोरेट समूहों एवं समाजसेवियों द्वारा राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को गोद लेना एक व्यावहारिक और दूरदर्शी निर्णय है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री जैसे सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एमओयू एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
यह एमओयू न केवल सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने का अवसर देगा, बल्कि यह छात्रों की शैक्षणिक क्षमता को भी बढ़ाएगा। यह पहल शिक्षा क्षेत्र में एक नई लहर पैदा कर सकती है। इस प्रकार, राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक साझेदारी का प्रतीक बन सकता है।
टीम dharmyuddh
