उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन के अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही EV पॉलिसी के विभिन्न आयामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की […] The post उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत appeared first on Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा.

उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत
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मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिसमें उत्पादन, खरीद, और उपयोग की प्रक्रियाओं में सुधार शामिल है।
EV पॉलिसी का महत्व
उत्तराखंड government की ये नई EV पॉलिसी न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि रिव्यू और सार्वजनिक परिवहन को भी विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने विभिन्न लाभों को ध्यान में रखते हुए यह ड्राफ्ट तैयार किया है।
पॉलिसी के मुख्य बिंदु
EV पॉलिसी-2025 में कई मुख्य बिंदुओं का समावेश किया गया है:
- अनुदान और सब्सिडी: इलेक्ट्रिक वाहनों की पारस्परिक प्रोत्साहन के लिए अनुदान योजनाओं का निर्माण।
- चाजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में बढ़ोतरी करने की योजना।
- स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करना: स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राथमिकता देना।
- जन जागरूकता: इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता और लाभों हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम।
सकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ
इस पॉलिसी का सही ढंग से कार्यान्वयन होने से राज्य में न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। हालांकि, इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं की जागरूकता की कमी और चार्जिंग स्टेशनों की सीमित संख्या। इन चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण होगा।
भविष्य की दिशा
उत्तराखंड का लक्ष्य 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दर को बढ़ाना है। इसके लिए, राज्य सरकार ने कई नीतियों का खाका तैयार किया है। सरकार का यह प्रयास न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए सहायक होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से फ्रीडम प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण पहल है जो सबको लाभान्वित करेगी। इसके जरिये राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। ऐसी नीतियों से न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि स्वच्छ हवा के साथ-साथ एक बेहतर कल की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
अंत में, यही कहना है कि यूं तो यह एक नई शुरुआत है, लेकिन इसके साथ ही सभी नागरिकों का सक्रिय सहयोग भी आवश्यक है। इस दिशा में सही कदम उठाने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने होंगे।