गेस्ट हाउस में कमरा दिलाने को लेकर कर्मचारी संघ अध्यक्ष से अभद्रता

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हल्द्वानी के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन (गेस्ट हाउस) में कमरे के बुकिंग को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस मामले में नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड के जिला अध्यक्ष हिमांशु पांडेय ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ सहायक ने उन्हें फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो पांडेय ने हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी है।

विवाद का विवरण

इस विवाद की शुरुआत जब हुई जब हिमांशु पांडेय ने विभाग के वरिष्ठ सहायक से गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग के लिए संपर्क किया। पांडेय का कहना है कि सहायक ने उन्हें अपशब्द कहे और अभद्रता की। इस घटनाक्रम ने न केवल कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ाया है बल्कि उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।

कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघ के सदस्य इस व्यवहार को निंदनीय मानते हैं और इसके खिलाफ एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। पांडेय ने कहा, "हम इस तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ होना चाहिए और हमें मांगी गई सुविधाएं समय पर प्रदान की जानी चाहिए। अगर विभाग इस मामले में सख्ती नहीं दिखाता है तो हम कानूनी कदम उठाएंगे।"

समझौता या संघर्ष?

विभाग द्वारा इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। क्या यह मुद्दा एक समझौते के जरिए सुलझेगा या कर्मचारियों को संघर्ष की राह अपनानी पड़ेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके आलावा, कुछ कर्मचारी यह भी कह रहे हैं कि यह घटना अधिकारियों के नैतिकता को दर्शाती है।

क्या होगा आगे?

इस मामले के बाद कर्मचारियों में एक नई चेतना देखने को मिल रही है, जिसके तहत वे अपनी मांगों को पुकारने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। पांडेय ने कहा, "हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं होने देंगे।" यूनियन द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

निष्कर्ष

गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग को लेकर यह विवाद केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है कि कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। अगर यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचता है, तो यह निश्चित तौर पर एक उदाहरण बन जाएगा।

इसके आगे क्या होता है, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो यहाँ क्लिक करें.

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