योगी सरकार के QR कोड लगाने का आदेश सही, कुछ गलत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए QR कोड लगाना अब अनिवार्य हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने योगी सरकार के इस आदेश को सही ठहराते हुए कहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसे गलत माना जा सके। मंगलवार को न्यायालय ने इस संदर्भ में अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सरकार का यह निर्णय जनहित में है और इसे लागू करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में उचित कदम उठाते हुए योगी सरकार के आदेश का समर्थन किया है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि इस आदेश का पालन सभी दुकानदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इस आदेश की पृष्ठभूमि में कांवड़ यात्रा के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के कदम से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और भावनात्मक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

QR कोड के फायदे

QR कोड लागू करने से विभिन्न लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, यह विपणन में मदद करेगा, जिससे दुकानदार अपनी सेवाओं और उत्पादों के बारे में सीधे जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा, यह ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण में सहायक साबित होगा, क्योंकि श्रद्धालु आसानी से दुकानों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तकनीकी दृष्टि से भी यह कदम आगे की राह को खोलता है, जिससे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

हालांकि, कुछ विपक्षी पार्टियों और दुकानदारों ने इस आदेश पर अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि इसे लागू करने से पहले उचित दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में Supreme Court ने यह स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की चिंताओं पर विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सुविधा प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय योगी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। यह साबित करता है कि सरकार का निर्णय जनहित में है और इसे लागू करने से विभिन्न सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आगामी दिनों में कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव देने के लिए QR कोड का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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