विधायक शिव अरोरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र मे फाजलपुर महरौला के हजारों परिवारों पर आये संकट को सदन मे उठाया
एफएनएन, रुद्रपुर : गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिवस विधायक शिव अरोरा ने नियम 53 के अन्तर्गत फजालपुर महरौला के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिसमे हाई कोर्ट के 2017 के स्थगन आदेश के बाद हजारों परिवार पर आये संकट को देखते हुऐ सदन मे इस विषय को रखा। उन्होंने कहा रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत फाजलपुर […] The post विधायक शिव अरोरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र मे फाजलपुर महरौला के हजारों परिवारों पर आये संकट को सदन मे उठाया appeared first on Front News Network.
Mohini Kuwar
विधायक शिव अरोरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र मे फाजलपुर महरौला के हजारों परिवारों पर आये संकट को सदन मे उठाया
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रुद्रपुर: गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, विधायक शिव अरोरा ने नियम 53 के तहत फाजलपुर महरौला के हजारों परिवारों पर आए संकट का मुद्दा सदन में उठाया। इस गंभीर विषय को देखते हुए, उन्होंने कहा कि 2017 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बाद से यह संकट गहराता जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर प्रभावित परिवारों की समस्या और भी जटिल हो गई है।
फाजलपुर महरौला का संकट
विधायक ने बताया कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के फाजलपुर महरौला में हजारों परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। इन परिवारों ने अपने भूखंडों की रजिस्ट्री, सीलिंग सर्टिफिकेट और बिजली कनेक्शन जैसे सभी मानकों को पूर्ण करते हुए अपने-अपने मकानों का निर्माण किया है। हालांकि, न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद ये परिवार गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
“हाई कोर्ट के स्थगन आदेश से ना घरों के नक्शे पास हो रहे हैं, ना मकान खरीद और बेचने की अनुमति है,” अरोरा ने सदन के सदस्यों को बताया। इसके परिणामस्वरूप, प्रभावित परिवारों को न केवल अपने आशियाने से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बैंक से लोन प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही है।
सरकार से अपील
विधायक शिव अरोरा ने सरकार से मांग की है कि जिला प्रशासन और न्याय विभाग हाई कोर्ट के आदेश का गहनता से अध्ययन करें और यह स्पष्ट करें कि क्या यह आदेश सम्पूर्ण फाजलपुर महरौला क्षेत्र पर लागू होता है या कुछ सीमित क्षेत्रों के लिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भूखंड अवैध रूप से कब्जाए गए हैं, तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जिन परिवारों ने कानूनी रूप से अपने भूखंड खरीदे हैं, उन्हें शांति और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार को उच्च न्यायालय में इन परिवारों का पक्ष मजबूती से रखने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि शासन द्वारा परिवारों के संकट के समाधान के लिए नियमतीकरण की एक नीति बनानी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।
समृद्धि की ओर एक कदम
अरोरा ने सदन में कहा, “यह जनकल्याण का मामला है। सरकार द्वारा जल्दी से इस विषय पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हजारों परिवारों की समस्याओं का समाधान होने से न केवल उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी बेहतर बदलाव आएगा।”
वैसे तो यह समस्या फाजलपुर महरौला की विशिष्ट है, लेकिन इससे अन्य क्षेत्रों में भी सबक लिया जा सकता है। सरकारी नीतियों में इस प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, ताकि जनहित की रक्षा हो सके।
कुल मिलाकर, विधायक शिव अरोरा ने एक गंभीर मुद्दे पर सदन में आवाज उठाई है, जो हजारों परिवारों के लिए जीने का प्रश्न बन गया है। यह देखना बाकी है कि सरकार इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करती है।
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