टिहरी बांध विस्थापितों के भू आवंटन घोटालेबाजों को जेल भेजने की तैयारी में जिला प्रशासन
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के सम्मुख जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की शिकायतें प्राप्त हो रही है। पुलमा देवी का प्रकरण सामने आने पर अब इस प्रकार के प्रकरण अचानक से बढ गए है। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सचिव सिचंाई उत्तराखण्ड शासन को […] The post टिहरी बांध विस्थापितों के भू आवंटन घोटालेबाजों को जेल भेजने की तैयारी में जिला प्रशासन appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
टिहरी बांध विस्थापितों के भू आवंटन घोटालेबाजों को जेल भेजने की तैयारी में जिला प्रशासन
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के सम्मुख जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पुलमा देवी का प्रकरण सामने आने पर अब इस प्रकार के प्रकरण अचानक से बढ़ गए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सचिव सिंचाई उत्तराखण्ड शासन को टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की जांच की संस्तुति भेजी है। जिला प्रशासन लैण्डफ्रॉड करने वालों को जेल भेजने की तैयारी में है।
भूस्वामियों की समस्याओं का हल
ज्ञातव्य है कि पिछले कई वर्षों से टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाती रही है। हालांकि, इनमें से अधिकांश भू-खण्डों में विवाद एवं लैंड-फ्रॉड की स्थिति आज भी बनी हुई है। शिकायतें समय-समय पर जिला प्रशासन के समक्ष प्राप्त हो रही हैं, जिनके निराकरण का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है।
पुलमा देवी का मामला
जनता दर्शन कार्यक्रम में पुलमा देवी द्वारा की गई शिकायत में इस बात का उल्लेख है कि उनकी क्रय की गई भूमि पर किसी अन्य महिला ने कब्जा कर लिया है। यादवियों की ओर से कई शिकायतें भी पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित प्राप्त हुई हैं। जिला प्रशासन ने इन मामलों की स्पष्ट जांच कर कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है।
विशेष जांच की आवश्यकता
जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रकरणों की विस्तृत एवं सुनियोजित तरीके से विशेष गहन जांच आवश्यक है। इसके तहत प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सकेगा तथा संलिप्त अधिकारियों को भी दंडित किया जा सकेगा। शिकायतें सुनने के दौरान पुनर्वास विभाग से संबंधित शिकायतें अधिकतर देखने को मिली हैं, जिनमें भूमि आवंटन की दिक्कतें प्रमुख हैं।
भविष्य में न्याय की संभावना
इसी क्रम में, संगठन द्वारा उपराज्यीय अधिकारी विकासनगर से जांच करने की भी मांग की गई है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी और विवादों के मामले नहीं उठें। जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए ऐसे प्रयास सही दिशा में उठाए जा रहे हैं।
हमारी राय
हमारा मानना है कि टिहरी बांध विस्थापितों का भू आवंटन कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचार का साहस न कर सके। त्वरित जांच और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने से काफी हद तक विस्थापित परिवारों के हित को सुरक्षित किया जा सकता है।
इस घटनाक्रम की सघन समीक्षा आवश्यक है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति ना हो और लोग पुनर्वास आरंभिक चरण से ही सुरक्षित और सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - dharmyuddh
लेखक: सिमरन शर्मा, प्रिया चौधरी, टीम धर्मयुद्ध
