मुख्यमंत्री ने प्रदान की 81.72 करोड की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम के अनुरक्षणाधीन पम्पिंग पेयजल योजनाओं, नगरीय पेयजल योजनाओं एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु रू0 62 करोड, जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में मल्टीलेवल पार्किंग तथा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य हेतु रू0 11.04 करोड, जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत […] The post मुख्यमंत्री ने प्रदान की 81.72 करोड की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति appeared first on Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा.
Mohini Kuwar
मुख्यमंत्री ने प्रदान की 81.72 करोड की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न विकास योजनाओं हेतु 81.72 करोड रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश में बेहद आवश्यक पेयजल और शहरी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना है।
स्वीकृति का विवरण
मुख्यमंत्री के इस निर्णय के तहत, उत्तराखंड जल संस्थान एवं पेयजल निगम के द्वारा संचालित पम्पिंग पेयजल योजनाओं, नगरीय पेयजल योजनाओं एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु 62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल राज्य की जल संकट को दूर करने और लोगों को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
इसके अलावा, जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में मल्टीलेवल पार्किंग और बहुउद्देशीय भवन निर्माण कार्य हेतु 11.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह योजनाएं न केवल स्थानीय विकास को बढ़ावा देंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी।
प्रदेश में विकास का नया युग
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह वित्तीय सहायता प्रदेश के infrastructural development को गति देने में सहायक होगी। उनके अनुसार, प्रत्येक नागरिक को अच्छे और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस वित्तीय स्वीकृति से अनेक विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का उपाय प्राप्त हुआ है।
भविष्य की योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है ताकि प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके। आने वाले समय में पेयजल परियोजनाओं के अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और परिवहन क्षेत्र में भी विकास योजनाएँ लाई जाएंगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह वित्तीय स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल जल संकट का समाधान होगा, बल्कि स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। जनता की भलाई के लिए इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। प्रदेश की संभावनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
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